भोपाल। साइबर सुरक्षा के संभावित खतरे के चलते मध्य प्रदेश सरकार के 30 से अधिक विभागों के पोर्टल और वेबसाइट करीब एक सप्ताह से बंद बताए जा रहे हैं। प्रभावित विभागों में गवर्नमेंट प्रेस, जेल, राजस्व, ऊर्जा, उद्योग, सहकारिता, खनिज, खाद्य और सामाजिक न्याय विभाग शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (MP-CERT) की एडवाइजरी के बाद सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा जांच की गई। इस दौरान कई वेबसाइटों पर पुराने PHP वर्जन और आउटडेटेड सर्वर की समस्या सामने आई। संभावित हैकिंग और डेटा चोरी को रोकने के लिए आईटी विभाग सुरक्षा पैच लगाने, तकनीकी ढांचे को अपग्रेड करने और कुछ पोर्टलों को क्लाउड पर माइग्रेट करने में जुटा है।
वेबसाइट और पोर्टल बंद होने से राजस्व संबंधी कामकाज, भर्ती प्रक्रिया और सरकारी अधिसूचनाओं की जानकारी प्रभावित हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं पर निर्भर नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
एआई के दौर में साइबर सुरक्षा बड़ी चुनौती
राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेलवेन्द्रन के मुताबिक, साइबर सुरक्षा की कमियों को दूर करने के लिए ओपन सोर्स PHP सॉफ्टवेयर पर बनी वेबसाइटों को बंद कर सुरक्षित सरकारी नेटवर्क पर शिफ्ट किया जा रहा है। जिन विभागों ने निजी एजेंसियों के माध्यम से वेबसाइट बनवाई हैं, उनमें भी जरूरी तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग के दौर में वेबसाइटों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले एक सप्ताह से इस दिशा में काम जारी है और अगले 4 से 5 दिनों में आमजन के लिए जरूरी वेबसाइटों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू करने का लक्ष्य है।
