ई-रिक्शा पर बड़ा फैसला | 60 दिन में National Policy, Route और संख्या होगी तय | MP High Court

ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा निर्देश दिया है। ⚖️ कोर्ट ने केंद्र सरकार को ई-रिक्शा संचालन के लिए 60 दिन में National Policy बनाने का निर्देश दिया है। इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार को स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव कर 120 दिन के भीतर अपनी व्यापक नीति अधिसूचित करनी होगी। प्रस्तावित नीति में शहर की सड़कों पर चलने वाले ई-रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने और उनके लिए अलग Route तय करने की व्यवस्था होगी। साथ ही नीति में Route Permit जारी करने का प्रावधान भी रहेगा। इसका उद्देश्य ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करना और शहरों की Traffic व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाना है। हालांकि, नई व्यवस्था का असर ई-रिक्शा चालकों के संचालन और यात्रियों की सुविधा पर भी पड़ सकता है। क्या ई-रिक्शा की संख्या और Route तय होने से शहरों का Traffic बेहतर होगा? इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। 👍 वीडियो पसंद आए तो Like करें 🔔 चैनल को Subscribe करें 💬 अपनी राय Comment में बताएं 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ AI tools are used for editing.