मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर High Court की ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को Notice जारी कर जवाब मांगा है और योजना के सभी हितग्राहियों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। याचिका में योजना की व्यवस्था, सरकारी वित्तीय दायित्व और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया गया है। ⚠️ सबसे महत्वपूर्ण अपडेट High Court ने फिलहाल लाड़ली बहना योजना बंद करने या ₹1500 का भुगतान रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है। योजना की वैधता या भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मामला फिलहाल Notice और आगे की सुनवाई के चरण में है। मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, पात्र महिलाओं के लिए ₹1500 प्रतिमाह DBT के माध्यम से भुगतान का प्रावधान है। पोर्टल पर वर्तमान में 1,25,22,542 पात्र आवेदक दर्ज हैं। इसलिए फिलहाल “लाड़ली बहना योजना बंद हो गई” या “किस्त रोक दी गई” कहना सही नहीं होगा। आगे की सुनवाई और सरकार के जवाब के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। 👉 क्या इस मामले पर सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए? अपनी राय Comment में बताएं। 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ AI tools are used for editing.
लाड़ली बहना योजना पर फिलहाल रोक नहीं | Court ने सरकार से मांगा जवाब | ₹1500 की किस्त का क्या होगा?
