मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराबकांड के बाद सरकार ने बड़ा प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाया है। 🚨
रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में मौतों का आंकड़ा 31 तक पहुंच गया है, जबकि कई मरीज ICU में भर्ती हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाए जाने की जानकारी सामने आई है।
इसके साथ ही सागर संभाग में नए संभागायुक्त और IG की तैनाती की गई है। मामले में अवैध शराब के निर्माण और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
रिपोर्ट में 30 आरोपियों पर केस और 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। साथ ही कुछ आरोपियों पर इनाम भी घोषित किए जाने की बात सामने आई है।
अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि जहरीली शराब के निर्माण और सप्लाई के पीछे कौन-कौन लोग थे और प्रशासनिक स्तर पर कहीं लापरवाही हुई या नहीं।
क्या ऐसे मामलों में शराब लाइसेंस जारी करने से पहले जांच और निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए?
इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।
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