MP के 70 हजार शिक्षकों को 2006 से छठवां वेतनमान! हाई कोर्ट ने सरकार को दी 4 हफ्ते की मोहलत

मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़े छठवें वेतनमान के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश लागू करने के लिए 4 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। मामला 2018 में अध्यापक संवर्ग के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन से जुड़ा है। इससे पहले की संविदा और शिक्षाकर्मी की सेवा को वेतन लाभ में नहीं जोड़ा गया था। इसके खिलाफ 497 शिक्षक हाई कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने पहली नियुक्ति से सेवा मान्य करने का फैसला दिया था। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। अब आदेश लागू होने पर 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ और 2016 से मिले वेतनमान के बीच के करीब 10 साल के अंतर का एरियर मिलने का रास्ता खुल सकता है। 📌 करीब 70 हजार शिक्षक प्रभावित 📌 एरियर का संभावित भार ₹4,200–₹5,600 करोड़ 📌 बढ़े हुए वेतन से सालाना करीब ₹1,470 करोड़ का अतिरिक्त भार वीडियो पसंद आए तो LIKE 👍 करें, COMMENT में अपनी राय बताएं और NEWS UPDATE के लिए CHANNEL को SUBSCRIBE करें। #MPNews#MadhyaPradesh#TeachersNews#MPTeachers#SixthPayCommission#JabalpurHighCourt#EducationNews#TeacherSalary#BreakingNews AI tools are used for editing. 🔑 5 Key Points