MP में Forest Staff को मिला कानूनी कवच | ड्यूटी के दौरान Firearm पर सीधे FIR नहीं | BNSS 2023

🌳 मध्यप्रदेश सरकार ने Forest Staff को ड्यूटी के दौरान Firearm के उपयोग पर विशेष कानूनी संरक्षण देने का फैसला लिया है। इस वीडियो में जानिए— 🔹 अब सीधे FIR क्यों नहीं होगी? 🔹 Magisterial Inquiry की क्या भूमिका होगी? 🔹 राज्य सरकार की मंजूरी कब जरूरी होगी? 🔹 किन Forest Officers और कर्मचारियों को मिलेगा यह संरक्षण? 🔹 Supreme Court और BNSS-2023 के तहत क्या बदला? ⚠️ यह प्रावधान ड्यूटी के दौरान Firearm के उपयोग से जुड़े मामलों पर लागू है। यदि जांच में Firearm का उपयोग अनुचित या अत्यधिक पाया जाता है और राज्य सरकार जांच रिपोर्ट स्वीकार करती है, तभी आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। 💬 क्या आपको लगता है कि Forest Staff को ऐसा कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए? इस मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। 👍 Video पसंद आए तो Like, Share और Subscribe करना न भूलें। 📢 Readers Opinion – अब आपकी खबर हमारी आवाज़ 🎥 AI tools are used for editing. #ForestDepartment#MadhyaPradesh#BNSS2023#ReadersOpinion